सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामले को बहाल किया, कहा कि हाईकोट ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ स्पष्ट सबूतों को नजरअंदाज किया
शीष अदालत ने इस बात पर फिर
से ज़ोर दिया
कि उच्च न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा
482 के तहत अपनी अंतिनिहत शक्तियों का संयम
से प्रयोग करना चाहिए
और जब एफआईआर में अपराध के तत्वों का खुलासा करने वाले विशिष्ट, तिथि-आधारित
आरोप शामिल
हों तो वे आपराधिक
कायवाही को रद्द नहीं कर सकते। सर्वोच्च
न्यायालय ने एक भावी दूल्हे के पिता, माता
और भाई के खिलाफ
दहेज निषेध
अधिनियम, 1961 के तहत आपराधिक
कायवाही बहाल कर दी है। न्यायालय ने माना कि दहेज की
मांग के विशिष्ट, तिथि आधारित
आरोपों के बावजूद छत्तीसगढ़
उच्च न्यायालय ने मामला रद्द करके एक "गंभीर गलती" की है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज
मामले को बहाल किया, कहा कि हाईकोट ने दूल्हे के परिवार
के खिलाफ
स्पष्ट सबूतों को नजरअंदाज किया
| सुप्रीम कोट
ने दहेज मामले… न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता
और न्यायमूति ऑगीन
जॉज मसीह की पीठ ने 8
अगस्त, 2025 को यह फैसला सुनाया, जिसमें उच्च न्यायालय के 20
अगस्त, 2024 के आदेश को रद्द कर दिया
गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में दंड प्रक्रिया
संहिता
(सीआरपीसी) की धारा 482
के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निहित
शक्तियों
का प्रयोग "न्याय की गंभीर विफलता"
का कारण बना। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला 29 नवंबर,
2016 को अपीलकर्ता कृष्णकांत केदी द्वारा दर्ज
कराई गई एक प्राथिमकी से उत्पन्न हुआ। उन्होने आरोप लगाया कि उनकी बेटी
और पाँचवे प्रतिवादी
के बीच विवाह
की बातचीत इसलिए
टूट गई क्योकि वह दूल्हे
के परिवार
द्वारा की जा रही
दहेज की लगातार माँगों को पूरा नहीं कर सके । शिकायत के
अनुसार, शादी की बातचीत 2016 मे शुरू हुई थी। 15
अप्रैल, 2016 को दूल्हे ने भावी दुल्हन से
मुलाकात की और उससे शादी करने की इच्छा जताई। 4 जून,
2016 को दूल्हे के भाई ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता
से 10 लाख रुपये नकद और एक गाड़ी की मांग की। 10 जुलाई 2016 को, तिलक समारोह के
दिन, शिकायतकर्ता
ने दूल्हे के पिता, माता
और भाई को 2 लाख रूपये नकद, कपड़े,
चांदी के बर्तन
और अन्य सामान देने का दावा किया।
21 अगस्त 2016 को, एक
फ़ोन कॉल के दौरान, दूल्हे की माँ ने कथित
तौर पर 10 लाख रुपये और एक कार की माँग दोहराई। शिकायतकर्ता
ने इन माँगों को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिसके
कारण शादी रद्द कर दी गई। पुलिस ने इस
मामले में 27 मई 2018 को आरोप पत्र दाखिल
किया
था। उच्च
न्यायालय का निर्णय … छत्तीसगढ़
उच्च न्यायालय ने प्राथिमकी की जाँच की और निष्कर्ष
निकाला
कि दूल्हे के पिता, माता
और भाई के खलाफ आरोप "अस्पष्ट और प्रकृति "
थे और दहेज निषेध
अधिनयम की धारा 3
और 4 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध
नहीं बनते। उच्च न्यायालय ने उनके खलाफ कायवाही रद्द कर दी, लेकिन
दूल्हे के खलाफ मामला जारी रखने की अनुमित दे दी। सर्वोच्च न्यायालय
के निष्कर्ष
सुप्रीम
कोट हाई कोर्ट
के निष्कर्ष
से असहमत था। एफआईआर की समीक्षा के बाद,
बेच
ने पाया कि इसमें तारीखों और समय के विवरण
के साथ विशिष्ट
और निश्चित
आरोप शामिल
थे, जिनमें प्रथम दृष्टया कथित
अपराधों के तत्व शामिल
थे। नयायालय
ने कहा: "एफआईआर को पढ़ने के बाद,
हम विशिष्ट
और निश्चित
आरोप मिलते
है,
जिनमें तारीखों
और समय का विवरण
दिया
गया है, जिनमे प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व शामिल
है...
हम आश्चर्य हो रहे है कि और क्या चाहिए
था... हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ
है कि एफआईआर को कैसे रद्द किया
जा सकता था... यह मानते हुए कि आरोप... अस्पष्ट और प्रकृतिम बहुविकल्पीय
है।"
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इतने विस्तृत
आरोपों के बावजूद कायवाही रद्द करने में गलती की है।
प्रतिवादियों
के वकीलों ने दो मुख्य तक प्रस्तुत करके उच्च न्यायालय के आदेश का बचाव करने का
प्रयास किया।
पहला, उन्होने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने विवाह
संबंधी बातचीत के दौरान अपनी स्थित
को गलत तरीके से प्रस्तुत किया
था। दूसरा,
उन्होने तर्क
दिया
कि आपराधिक
कायवाही दुभावनापूर्ण
थी और उन्होने
हरियाणा
राज्य बनाम भजनलाल के उदाहरण का हवाला दिया। सर्वोच्च
न्यायालय ने दोनों दलीलों को खारिज
कर दिया।
उसने कहा कि शिकायतकर्ता
ने अपनी स्थित
को गलत तरीके से प्रस्तुत किया
था या नहीं,
यह विशुद्ध
रूप से तथ्य का प्रश्न है,
जिसका
निणर्य़
के वल मुकदमे के दौरान ही किया
जा सकता है,
यदि इसे बचाव पक्ष के रूप में उठाया गया हो। दूसरे बिदु
पर, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भजनलाल श्रेणी के मामलों में,
जहाँ कायवाही "स्पष्ट रूप से दुभावना से प्रेरित"
थी, यह आवश्यक है कि प्राथिमकी में दुभावना स्पष्ट रूप से दिखाई
दे। न्यायालय ने कहा कि यहाँ ऐसी स्थित
नहीं है, और किसी
भी स्थित
ममें,
उच्च न्यायालय ने दुभावना के आधार पर प्राथिमकी को रद्द नहीं किया
था। सर्वोच्च न्यायालय
ने "आलोचना आदेश को बरकरार रखने का कोई आधार न पाते हुए" उसे रद्द कर दिया। न्यायालय
ने दूल्हे के पिता, माता
और भाई के खिलाफ
दहेज निषेध
अधिनयम की धारा 3
और 4 के तहत आपराधिक
कायवाही बहाल कर दी और निदेश
दिया
कि मामले को कानून के अनुसार ताकिक
निष्कर्ष
तक पहुँचाया जाए। पीठ ने आगे कहा क उसकी किसी भी टिप्पणी
से मामले के गुण-दोष के आधार पर निणर्य
लेने में निचली
अदालत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
उसने ज़ोर देकर कहा कि निचली
अदालत को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्यो
और तर्को
का स्वतंत्र रूप से मूल्यकन
करना चाहिए। केस का शीषक: कृष्णकांत केदी
एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़
राज्य एवं अन्य निणर्य
की तिथि:
8 अगस्त, 2025 पीठ: न्यायमूति दीपांकर दत्ता
और न्यायमूति ऑगीन
जॉज मसी
